Claim: An article by Business Standard claims that retrenched workers taking cash benefits from new reskilling fund may have to show proof of reskilling to govt
दावा: बिज़नेस स्टैंडर्ड के एक लेख में दावा किया गया है कि नए Reskilling फंड से नकद लाभ लेने वाले छंटनी कर्मचारियों को सरकार से मिलने का Reskilling प्रमाण दिखाना होगा।
#PIBFactCheck: The article is factually incorrect. It wrongly makes assumptions regarding the rules yet to be framed.
Source - https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1317105130739617792
Business Standard misleading News
Chhantani Workers- Karyakarta
Real of fake News
मेहुल राठवा कवांट(गुजरात) के रहनेवाले ब्लॉगर है जो साल 2010 से सरकारी भर्तियों के बारे में ब्लॉगिंग करते रहे है | साल 2014 तक यूज़र्स उन्हें सबसे फ़ास्ट पोस्ट करने की वजह से बहुत पसंद करते थे| कुछ नया करना और यूज़र्स को होती परेशानी के हल के बारे में पोस्ट करना उनके शोख है |